आज पेश हुए बजट में निम्नलिखित मुख्य बिंदु शामिल हैं:
आयकर में बदलाव
कर मुक्त आय सीमा: नई कर स्लैब के तहत, 3 लाख रुपये तक की आय अब कर मुक्त है, जो पहले 2.5 लाख रुपये थी।
– **कर दरें**: 3 लाख से 7 लाख रुपये की आय पर 5% की दर से कर लगेगा।
मानक कटौती: इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती
नई घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% और नई निर्माण कंपनियों के लिए 15% कर दी गई है।
कृषि और ग्रामीण विकास
पीएम-किसान सम्मान निधि** योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
– 1361 मंडियों को ई-नाम (e-NAM) से जोड़ा गया है, जिससे 1.8 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।
महिला सशक्तिकरण
मुद्रा योजना** के तहत 30 करोड़ महिला उद्यमियों को ऋण दिया गया है।
– ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% घर महिलाओं को दिए गए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O)** पर सुरक्षा लेन-देन कर (STT) को 0.01% से बढ़ाकर 0.2% कर दिया गया है।
शेयर बायबैक** से होने वाली आय पर प्राप्तकर्ता स्तर पर कर लगाया जाएगा।
एंजल टैक्स** को सभी निवेशक श्रेणियों के लिए समाप्त कर दिया गया है।
रक्षा और अवसंरचना
– रक्षा बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ नई परियोजनाओं और उपकरणों की खरीद के लिए अधिक फंड आवंटित किए गए हैं।
रेलवे** और **सड़क निर्माण** के लिए भी भारी निवेश की घोषणा की गई है।
स्वास्थ्य और शिक्षा
– स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार के लिए अधिक फंड आवंटित किए गए हैं, जिसमें नए अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण शामिल है।
विमानन क्षेत्र
– विमानन क्षेत्र में सुधार के लिए 149 हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 300 करने का लक्ष्य रखा गया है और 1000 नए विमानों की खरीद का आदेश दिया गया है
*दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आम बजट 2024-25*
भारत में महंगाई दर करीब 4 फीसदी
भारतीय अर्थव्यवस्था चमक रही है
ग्लोबल इकॉनमी मुश्किल दौर में है
रोजगार और स्किल पर सरकार का फोकस
गरीब और किसान हमारी प्राथमिकता है
5 साल मुफ्त राशन योजना चलती रहेगी
नए रोजगार पर 2 लाख करोड़ खर्च होंगे
400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे करेंगे
9 विशेष प्राथमिकताओं के साथ भारत का बजट
5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगे
कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़
पहली बार नौकरी में अतिरिक्त वेतन मिलेगा
3 बार में 15000 की मदद मिलेगी
PM योजना में 3 फेज में 15000 की मदद
1 लाख तक की सैलरी वालों को योजना का लाभ
1 हजार ITI को अपग्रेड करने की योजना
बिहार में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़
आंध्र प्रदेश के विकास के लिए आर्थिक मदद
आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 15 हजार करोड़
महिलाओं के लिए हॉस्टल, शिशु गृहों की स्थापना
मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख
MSME के लिए वित्तीय पैकेज का एलान
MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार
MSME कलस्टर्स में सिडबी की ज्यादा ब्रांच खुलेंगी
500 टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्न कराएंगे
साल में इंटर्न को 66000 रुपए सैलरी मिलेगी
छात्रों को बिना गारंटी 10 लाख का लोन
100 बड़े शहरों में पानी सप्लाई पर काम होगा
पीएम आवास योजना में 3 करोड़ नए घर
देश में 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे
फ्लड कंट्रोल के लिए 11500 करोड़
मुफ्त बिजली के लिए सोलर पैनल लगाएंगे
प्रॉपर्टी की कीमत कम करने पर काम करेंगे
राज्यों को स्टाम्प ड्यूटी कम करने को कहेंगे
25 हजार गांव में नई सड़क बनेगी
मजदूरों के लिए हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी
किसानों को अधिकतम MSP दी जाएगी
छात्रों को लोन पर 3 फीसदी की छूट
नौकरी देने वाली कंपनियों को इंसेंटिव मिलेगा
स्पेस तकनीक पर 1 हजार करोड़ का VC फंड
100 बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट पर काम होगा
लैंड्स रिकॉर्ड्स डिजिटल किया जाएगा
5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा
FDI कानून को और आसान बनाएंगे
नेशनल रिसर्च फंड को 1 लाख करोड़
कैंसर उपकरण, दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म
25 आवश्यक खनिज पर कस्टम ड्यूटी खत्म
मोबाइल फोन, चार्जर पर सीमा शुल्क 15% घटा
सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटी
सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6 फीसदी
चमड़ा, कपड़ा और सोलर पैनल सस्ता
लीथियम की बैटरी, एक्स-रे उपकरण सस्ते
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की 6 माह में समीक्षा होगी
ई कॉमर्स ट्रेडर्स को टीडीएस में छूट
टीडीएस की बकाया प्रक्रिया को सरल किया जाएगा
इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा
ई कॉमर्स पर TDS 1% से घटकर 0.1%
आम बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर और मेहरबानी
बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए 1500 करोड़ का बजट
बिहार में मंदिरों के विकास के लिए अलग से बजट
बिहार में हाईवे निर्माण के लिए 26 हजार करोड़ रुपए
बजट में बिहार के लिए लगभग 37000 करोड़ की घोषणा
आंध्र प्रदेश को विकास के लिए 15000 करोड़ का बजट
अन्यर स्कीिमों में आवंटन अलग से दिया जाएगा
विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स घटा
नए टैक्स रिजीम में राहत
स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 किया गया
स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से 75 हजार किया गया
कुछ निवेशों पर शॉर्ट टर्म टैक्स 20 फीसदी किया गया
नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए पर टैक्स नहीं
3 से 7 लाख की आय पर 5 फीसदी टैक्स
एनपीएस में नियोक्ता का शेयर बढ़ा
आम करदाताओं को 17500 की रियायत मिलेगी
7 लाख से 10 लाख आय पर 10 फीसदी
10 से 12 लाख इनकम पर 12 फीसदी टैक्स.
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इन सुधारों और घोषणाओं का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और सभी वर्गों के लोगों को लाभान्वित करना है। अधिक जानकारी और विस्तृत बजट दस्तावेजों के लिए [यहां] देखें।
