उपार्जन केन्द्रों में सुविधाओं व व्यवस्थाओं में कमी पाये जाने पर दो उपार्जन केन्द्र प्रभारियों को निलंबित करने के दिए निर्देश
कटनी। जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों को शासन द्वारा निर्धारित सुविधाएं और व्यवस्थाएं नहीं मिल रही थीं, जिसके कारण कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने केन्द्रों में कोताही बरतने पर दो उपार्जन केन्द्र प्रभारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर ने मंगलवार को आयोजित जिला उपार्जन समिति की बैठक के दौरान की, जिसमें धान उपार्जन कार्य की समीक्षा की गई।
बैठक में कलेक्टर श्री यादव के साथ जिला आपूर्ति अधिकारी सज्जन सिंह परिहार, सहायक आयुक्त सहकारिता राजयशवर्धन कुरील, उपसंचालक कृषि मनीष मिश्रा, मप्र वेयरहाउस कारपोरेशन के वाय एस सेंगर, जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी राजेश जैन और जिला प्रबंधक के एल शर्मा भी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि अन्नदाता किसान अपने कठिन श्रम से फसल उगाते हैं और उनके द्वारा उत्पादित धान को उपार्जन केन्द्रों में लाने पर उन्हें शासन द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपार्जन केन्द्र में कोई कमी पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अस्वीकार्य होगी।
बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई कि उपार्जन केन्द्र बरही के प्रभारी जगन गुप्ता और देवगांव उपार्जन केन्द्र के प्रभारी रामरतन पटेल ने आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्थाओं में लापरवाही बरती थी। इस पर कलेक्टर श्री यादव ने इन दोनों प्रभारियों को निलंबित करने के निर्देश सहायक आयुक्त सहकारिता को दिए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी कि उपार्जन कार्य में कोई भी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी प्रभारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उपार्जन केन्द्रों में जरूरी भौतिक संसाधनों की व्यवस्था तुरंत की जाए और इसके प्रमाण पत्र सहायक आयुक्त सहकारिता से प्राप्त किये जाएं। कलेक्टर ने इस कार्य को सख्ती से अंजाम देने के लिए नोडल अधिकारियों को निरंतर निगरानी रखने का निर्देश दिया।
इसके अलावा, कलेक्टर श्री यादव ने सभी नोडल अधिकारियों को उपार्जन केन्द्रों का नियमित रूप से दौरा करने और वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने धान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से संपर्क करने हेतु जिला प्रबंधक ई-गर्वेनेंस को भी निर्देशित किया। कलेक्टर ने विकासखंड बड़वारा स्थित राय वेयरहाउस में स्थित उपार्जन केन्द्र के लिए पृथक से नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया।
साथ ही, कलेक्टर श्री यादव ने सहायक आयुक्त सहकारिता को पीसीएसएपी पोर्टल में समिति प्रबंधक, प्रभारी और ऑपरेटर के माध्यम से शीघ्र रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए ताकि उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की देरी न हो।
कलेक्टर की यह पहल किसानों के हित में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि यदि उपार्जन केन्द्रों में सभी सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं, तो इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। कलेक्टर की सख्त कार्रवाई यह संदेश देती है कि जिले में उपार्जन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
